DATELINE: नई दिल्ली: त्योहारी सीजन के बीच देश भर के व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव को फिलहाल दिवाली तक के लिए टाल दिया है।
इस फैसले के बाद अब दिवाली के दौरान व्यापारियों को किसी भी अतिरिक्त भुगतान शुल्क का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इससे पहले, 15 अक्टूबर से नए शुल्क लागू होने की चर्चाओं ने बाजार में व्यापारियों के बीच भारी चिंता पैदा कर दी थी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
NPCI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, UPI संबंधित सेवाओं की स्टीयरिंग कमेटी ने इस निर्णय को दिवाली के बाद तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन में बाजार में खरीद-फरोख्त चरम पर होती है, ऐसे में किसी भी प्रकार का नया शुल्क छोटे और मध्यम व्यापारियों के मुनाफे पर सीधा असर डाल सकता था।
MDR शुल्क और इसका प्रभाव:
MDR यानी 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले व्यापारियों से लिया जाता है। यदि यह शुल्क लागू होता, तो व्यापारियों की परिचालन लागत बढ़ जाती, जिसका असर अंततः वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता था और ग्राहकों पर भी महंगाई का बोझ बढ़ सकता था।
आगे की स्थिति:
हालांकि, यह राहत फिलहाल अस्थायी है। NPCI ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि दिवाली के बाद शुल्क कब से लागू होगा और किन विशिष्ट ट्रांजैक्शन को इसके दायरे में रखा जाएगा। व्यापारियों और फिनटेक कंपनियों की आपत्तियों को देखते हुए, उम्मीद है कि भविष्य में कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की जाएगी। फिलहाल, व्यापारियों के लिए यह त्योहारी सीजन बिना किसी अतिरिक्त डिजिटल टैक्स के राहत भरा रहने वाला है।
