NEW DELHI/HUBBALLI: नयी दिल्ली/हुब्बली: कर्नाटक के गन्ना किसानों के सामने खड़े गंभीर आर्थिक संकट और समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में तुरंत राज्य सलाह मूल्य (SAP) लागू करने की पुरजोर मांग की है।
बीती 12 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित गन्ना उत्पादकों और किसान नेताओं की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पर अन्नदाताओं की समस्याएं सुनी थीं। इसके तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों की वास्तविक मुश्किलों के समग्र अध्ययन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त समिति का गठन कर दिया है, जिसके बाद अब राज्य सरकार पर भी किसानों के हितों की रक्षा का भारी दबाव बढ़ गया है।
प्रमुख मांगें और कड़े मुद्दे:
मुख्यमंत्री को भेजे गए आधिकारिक पत्र में केंद्रीय मंत्री जोशी ने स्पष्ट किया है कि सरकार चीनी रिकवरी की स्वतंत्र जांच, वजन तौलने वाली मशीनों की पारदर्शी निगरानी, कटाई के नाम पर मनमाने ढंग से की जा रही 8 प्रतिशत की कटौती की समीक्षा और एसएपी (SAP) की घोषणा जैसे गंभीर मुद्दों पर तत्काल सकारात्मक कदम उठाए।
गन्ना किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। उनकी परेशानियों का खात्मा और उन्हें उनकी उपज का वाजिब हक दिलाना शासन-प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार बिना किसी देरी के फौरी कदम उठाए।
केंद्र सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन:
कृषि क्षेत्र और चीनी उद्योग से जुड़ी दीर्घकालिक समस्याओं का स्थायी समाधान तलाशने की दिशा में, केंद्र सरकार ने प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ रमेश चंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति गन्ने की उत्पादन लागत, बाजार राजस्व और चीनी मिलों की आर्थिक व्यावहारिकताओं का गहराई से आकलन कर किसानों को अधिकतम मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए अपनी अहम सिफारिशें सौंपेगी।
