NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और दूरगामी फैसले में स्पष्ट किया है कि पिछड़े वर्गों से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने के बाद आरक्षण के दायरे का लाभ नहीं उठा सकते। अदालत ने दो टूक कहा कि पूर्व धर्म की सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति को नए धर्म में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की उस अपील को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी के तहत आरक्षण का हकदार नहीं हो जाता।
हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर:
शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की उस अधिसूचना को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें धर्म परिवर्तन कर चुके मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान था। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश में किसी भी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि किसी खास सामाजिक ढांचे से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का दावा धर्म बदलने के बाद नहीं किया जा सकता।
संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत मिलने वाला कोई भी वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण या अन्य अधिकार, जो एक विशेष हिंदू सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है, उसे इस्लाम, ईसाई धर्म या किसी अन्य गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जाने के बाद केवल पूर्व की सदस्यता के आधार पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
अनुसूचित जाति की स्थिति पर सख्त रुख:
संवैधानिक सिद्धांतों को दोहराते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति (एससी) का सदस्य नहीं माना जा सकता।
कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट फैसले से संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और आरक्षण नीतियों को लेकर चल रही भ्रम की स्थिति दूर होगी, जिससे कोटा का लाभ उसी सामाजिक-धार्मिक ढांचे तक सीमित रहेगा जहां सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान की गई थी।
