नई दिल्ली: चुनाव में वोट डालने के साथ ही देश के मतदाताओं को अब एक और बड़ी कानूनी ताकत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में गलत हलफनामा दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कोई भी आम नागरिक सीधे आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसके लिए चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। शीर्ष अदालत के इस सख्त रुख से चुनावी राजनीति में शुचिता और उम्मीदवारों की जवाबदेही तय होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलटा: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोई मतदाता उम्मीदवार के खिलाफ केवल चुनाव याचिका तो दायर कर सकता है, लेकिन निजी तौर पर आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को गलत करार देते हुए स्पष्ट किया कि कानून हर पीड़ित या जागरूक नागरिक को यह अधिकार देता है।

"जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125-A के तहत गलत हलफनामा दाखिल करने पर किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य है। इसके लिए किसी सरकारी विभाग या चुनाव आयोग की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।"

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और उम्मीदवारों की जवाबदेही: शीर्ष अदालत के इस फैसले के दायरे में 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' की धारा 125-A आती है, जो नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति, आपराधिक मामलों और शैक्षणिक योग्यता की झूठी जानकारी देने या तथ्य छुपाने से संबंधित है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक कई उम्मीदवार चुनाव के दौरान गलत हलफनामा देकर बच निकलते थे, क्योंकि आयोग से अनुमति लेने की जटिल प्रक्रिया के कारण लोग मामले को आगे नहीं बढ़ाते थे। अब इस फैसले के बाद भ्रष्ट और दागदार छवि वाले नेताओं की कानूनी मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं।